टनकपुर में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर बवाल, जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल

टनकपुर में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर बवाल, जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल
टनकपुर। नगर के वार्ड संख्या 3 और 4 में रेलवे विभाग द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने इस कार्रवाई का तीखा विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक की जा रही कार्रवाई से गरीब परिवारों पर संकट खड़ा हो गया है।
वार्ड संख्या 3 के सभासद दिलदार अली के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने उपजिलाधिकारी (SDM) और नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्र में कई परिवार दशकों से रह रहे हैं और बिना पुनर्वास योजना के उनके आशियाने तोड़ना अमानवीय है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य सड़क के चौड़ीकरण के कारण पहले ही हालात कठिन बने हुए हैं, ऐसे में रेलवे की कार्रवाई उनकी परेशानियों को और बढ़ा रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि जिस भूमि पर रेलवे अपना दावा कर रहा है, उसका स्पष्ट सीमांकन अब तक नहीं किया गया है। राजस्व विभाग, नगरपालिका और रेलवे के संयुक्त सर्वे की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष विपिन कुमार ने भी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने रेलवे की कार्रवाई को ‘अनधिकृत’ बताते हुए पहले भूमि स्वामित्व की स्पष्ट जांच और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
ज्ञापन देने वालों में कोमल गिरी, गजेंद्र कुमार, कृष्ण गोपाल, तसलीम, सुनीता देवी और इसरार हुसैन समेत कई स्थानीय निवासी शामिल रहे। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि संयुक्त सर्वे से पहले तोड़फोड़ नहीं रोकी गई और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
वहीं, रेलवे प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है और विभाग अपनी भूमि की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है।