उत्तराखंड में शुरू हुई समान नागरिकता कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की प्रक्रिया क्या है कानून पढ़ें

देहरादून: प्रदेश की पहली कैबिनेट में समान नागरिक कानून को लेकर लिए गए निर्णय में अब तेजी दिख रही है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की पुष्टि की है।

सीएम धामी मंगलवार को केदारनाथ पहुंचे थे। यहां उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिकता कानून लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी।
इस दैरान मुख्यमंत्री धामी ने कालीमठ पहुंचकर मुख्यमंत्री ने आराध्य मां काली की पूजा-अर्चना की। साथ ही उन्होंने कालीमठ घाटी के विकास के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि सभी संकल्पों और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए तेज प्रयास किए जा रहे हैं

समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये समान रूप से लागू होता है।[1] दूसरे शब्दों में, अलग-अलग पंथों के लिये अलग-अलग सिविल कानून न होना ही ‘समान नागरिक संहिता’ का मूल भावना है। समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों (चाहे वह किसी पंथ क्षेत्र से संबंधित हों) पर लागू होता है।[2] यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है।
समान नागरिकता कानून के अंतर्गत आने वाले मुख्य विषय ये हैं-

व्यक्तिगत स्तर,

संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार,

विवाह, तलाक और गोद लेना ।

समान नागरिक संहिता वाले पंथनिरपेक्ष देश
विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं। समान नागरिक संहिता से संचालित पन्थनिरपेक्ष देशों की संख्या बहुत अधिक है:-जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की , इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है।
भारत की स्थिति
भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिये एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और इसाइयों के लिए अपने कानून हैं। मुसलमानों का कानून शरीअत पर आधारित है; अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित हैं।