उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने लधियाघाटी में चलया जनसंपर्क अभियान

जय पहाड़, जय उत्तराखण्ड के नारों से गूंज उठा लधियाघाटी क्षेत्र
लोगों में जागी अपनी पहचान और अधिकारों की चेतना
… रिपोर्टर
दीपक शर्मा, लधियाघाटी
लधियाघाटी।
। लधियाघाटी क्षेत्र इन दिनों “जय पहाड़, जय उत्तराखण्ड” के नारों से गूंज रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने राज्य के मूल निवासियों के अधिकार, भू-कानून, रोजगार, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है।
अभियान के तहत कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर जन चौपाल लगा रहे हैं, सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं और जनता की राय सरकार तक पहुंचा रहे हैं।
यूकेडी का उद्देश्य उत्तराखंड की अस्मिता और विकास को लेकर जनता में नई चेतना जगाना और समाधान की राह तलाशना है। यूकेडी के लोहाघाट विधानसभा प्रभारी राजेन्द्र पुनेठा उर्फ राजू भैया, केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद मेहता, सर्वोच्च सलाहकार समिति सदस्य दरवान सिंह रजवार, जिला महामंत्री रमेश सिंह विष्ट और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विपिन बोहरा के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ता लगातार जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।स्थानीय समस्याओं पर फोकसजनता ने पेयजल संकट, सड़क निर्माण में देरी, जंगली जानवरों से सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को प्रमुखता से रखा। यूकेडी नेताओं ने कहा कि सरकार को इन बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भू-कानून पर यूकेडी का कहना है कि राज्य की भूमि मूल निवासियों के अधिकार में रहनी चाहिए। संगठन ने भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त और पारदर्शी कानून की मांग की है।
भ्रष्टाचार और रोजगार पर कड़ा रुख यूकेडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का एलान किया है और स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर ठोस नीति बनाने की मांग उठाई है।
संविदाकर्मियों के नियमितीकरण, महिला सुरक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
सक्रिय सदस्य दरवान सिंह रजवार का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे इंस्टाग्राम के जरिए “पहाड़ की आवाज़” और “एकजुट उत्तराखंड” का संदेश तेजी से फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूकेडी अब सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि पहाड़ की संस्कृति, अस्मिता और अधिकारों की प्रतीक बन चुका है। शिक्षा व स्वास्थ्य पर जोर यूकेडी का जनसंपर्क अभियान इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि राज्य का हर नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं तक समान अधिकार के साथ पहुंचे।