November 19, 2026

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चुनावी रण से पहले खुशाल अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 4.5 साल बाद आया फैसला; 2027 की सियासत में मिलेगा कितना फायदा?

# चुनावी रण से पहले खुशाल अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 4.5 साल बाद आया फैसला; 2027 की सियासत में मिलेगा कितना फायदा?

**18 नवंबर को आया फैसला, 28 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था निर्णय; चुनावी साल से पहले कांग्रेस विधायक को मिली कानूनी संजीवनी**

नैनीताल/लोहाघाट। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेज होने से पहले लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली कानूनी राहत ने उनके राजनीतिक विरोधियों के सामने भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। करीब साढ़े चार साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले को विधायक अधिकारी के लिए बड़ी राहत और 2027 के चुनावी रण से पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

**चार साल से अधिक चली कानूनी लड़ाई, फैसले का था इंतजार**

लोहाघाट विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम के बाद भाजपा प्रत्याशी रहे पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। फर्त्याल ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने नामांकन के दौरान सरकारी ठेकों और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी छिपाई थी। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी।

इस मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। कई चरणों में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। आखिरकार 28 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। करीब 51 दिनों के इंतजार के बाद 18 नवंबर को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए चुनाव याचिका खारिज कर दी। इस तरह करीब साढ़े चार साल से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत विधायक अधिकारी के पक्ष में हुआ।

**2027 से ठीक पहले फैसले ने बढ़ाया राजनीतिक महत्व**

इस फैसले का समय भी राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच विधायक खुशाल सिंह अधिकारी पर निर्वाचन को लेकर लटक रही कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है। इससे उन्हें चुनावी मैदान में उतरने और जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर मिला है।

अब याचिका खारिज होने के बाद विधायक समर्थकों में उत्साह है। हालांकि इस कानूनी राहत का 2027 के चुनाव में कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, यह आने वाला समय बताएगा।

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